प्रवासी बन्धुओं हेतु महत्वपूर्ण सूचना
- जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम पहल कर एक-दूसरे राज्यों में अटके राजस्थान के प्रवासी भाई-बहनों को उनके घर पहुचाने की अनुमति के प्रयास किए ।
- इसके लिए दो दिन पहले प्रवासियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया था। दो दिनों में ही 6 लाख 36 हजार से ज्यादा इच्छुक प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।
- भारत सरकार ने 29 अप्रैल, 2020 से राज्यों द्वारा आपसी सहमती से प्रोटोकाॅल बनाकर विभिन्न शर्तों के साथए विभिन्न स्थानों पर अटके हुए प्रवासियों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छाात्रों एवं अन्य के आवागमन की अनुमति दी है।
- जिन राज्यों में आप रह रहे हैं, वहां की सरकारों से राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया है कि निजी वाहनों व अन्य साधनों से आने के लिए आपको अनुमति प्रदान करें।
- परन्तु इतनी ज्यादा संख्या में रजिस्टर्ड लोागें का दूरस्थ राज्यों से बिना स्पेशल ट्रेन चलाए राजस्थान आना बहुत कठिन है ।
- अतः हमने 29, अप्रैल, 2020 को ही भारत सरकार से स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था के लिए विशेष अनुरोध किया है।
- जिन राज्यों में आप रह रहें हैं, वहां की सरकारों से सहमति प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर समन्वय किया जा रहा है।
- संकट की इस घड़ी में प्रवासी व उनके परिजन आपस में संपर्क व समन्वय बनाये रखें जिससे सभी का आत्मविस्वास बनये रखें।
- राजस्थान सरकार आपके साथ है।
- टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 (प्रवासियों के लिए )
मुख्यमंत्री ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र राजस्थान सरकार के प्रयासों के बाद केन्द्र द्वारा जारी आदेश का स्वागत प्रवासियों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष ट्रेन चलाएं ।
मुख्यमंत्री ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र
राजस्थान सरकार के प्रयासों के बाद केन्द्र द्वारा जारी आदेश का स्वागत
प्रवासियों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष ट्रेन चलाएं ।
जयपुर, 29 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार द्वारा लगातार की जा रही मांग के बाद केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिकों एवं प्रवासियों को उनके गृह स्थान पहुंचाने के लिए जारी आदेश का स्वागत किया है। श्री गहलोत ने कहा कि बड़ी संख्या में राजस्थान के प्रवासी विभिन्न राज्यों में फंसे हुए थे। साथ ही अन्य राज्यों के लोग भी यहां अटके हुए थे। दोनों ही संकट की इस घड़ी में अपने परिवारजनों के पास पहुंचना चाहते थे। राज्य सरकार ने उनकी भावनाओं को समझा और इस दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास किए, जिससे उनकी घर लौटने की राह खुल सकी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा श्रमिकों एवं प्रवासियों के अन्तराज्यीय आवागमन के संबंध में बुधवार को जारी किए गए आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्थित एवं सुगम प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है जिसमें बुधवार रात तक करीब 6 लाख 35 हजार श्रमिकों एवं प्रवासियों ने अपना पंजीयन कराया है।
श्री गहलोत ने कहा कि आने वाले समय में और भी श्रमिक अपना पंजीयन करा सकते हैं। ऐसे में कामगारों की इतनी बड़ी संख्या तथा लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाना कामगारों के सुरक्षित घर लौटने का व्यावहारिक समाधान होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इन लाखों प्रवासियों एवं श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए भारत सरकार को बिना किसी देरी के विशेष ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न पत्रों एवं प्रधानमंत्री के साथ समय-समय पर हुई वीडियो कांफ्रेंस में प्रवासियों एवं श्रमिकों की इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया था। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों की सहायता एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी। श्री गहलोत ने पत्र में कहा कि काफी समय से घर से दूर रहने की पीड़ा झेल रहे इन श्रमिकों एवं प्रवासियों की इस समस्या को दूर करने के लिए हमें व्यावहारिक मार्ग अपनाना होगा।
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